- Examination
- NEET-UG
NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लिक विवादपछि NTA मा नेतृत्व सुदृढीकरण
दिल्ली, मे १७, २०२६ — NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लिक विवाद र मे ३ मा भएको परीक्षा रद्द भएपछि सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी (NTA) लाई थप सुदृढ बनाउन तीव्र कदम चालेको छ। शनिबार NTA मा दुई संयुक्त निर्देशक (Joint Directors) र दुई संयुक्त सचिव (Joint Secretaries) नियुक्त गरिएका छन्। यस कदमलाई जुन २१, २०२६ मा हुने पुनः परीक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन गरिएको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्य नियुक्तिहरू
संयुक्त सचिवहरू (Joint Secretaries):
- अनुजा बापट — भारतीय सांख्यिकीय सेवा (ISS), १९९८ ब्याच
- रुचिता विज — भारतीय राजस्व सेवा (IRS), २००४ ब्याच
यी दुवै अधिकारीहरू पाँच वर्ष वा अर्को आदेश नआएसम्म कार्यरत रहनेछन्।
संयुक्त निर्देशकहरू (Joint Directors):
- आकाश जैन — IRS (२०१३ ब्याच), डिसेम्बर ४, २०२९ सम्म नियुक्त
- आदित्य राजेन्द्र भोजगढिया — भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवा (IAAS), २०१३ ब्याच, मे १६, २०२८ सम्म नियुक्त
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ले जानकारी दिए अनुसार, उपसचिव/निर्देशक स्तरका दुई रिक्त पदहरू प्रारम्भिक दुई वर्षका लागि स्तरोन्नति गरेर यी नियुक्तिहरू गरिएको हो।
पृष्ठभूमि
यी नियुक्तिहरू विभिन्न निगरानी निकायहरूको सिफारिसपछि गरिएको हो।
- के. राधाकृष्णन को नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय समितिले NEET-UG 2024 प्रश्नपत्र लिकको अनुसन्धानपछि स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न सुझाव दिएको थियो।
- डिसेम्बर २०२५ मा संसदीय समितिले पनि NTA को आन्तरिक संरचना बलियो बनाउन आग्रह गरेको थियो।
यी सुझावपछि सरकारले NTA भित्र १६ नयाँ पदहरू सिर्जना गरेको थियो। तर हालसम्म केवल तीन संयुक्त निर्देशकहरू मात्र नियुक्त भएका थिए, जसले नयाँ नियुक्तिको आवश्यकता झन स्पष्ट बनाएको थियो।
प्रभाव
NTA माथि लामो समयदेखि बाह्य कर्मचारीहरूमा अत्यधिक निर्भर रहेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले परीक्षा सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्न उठाएको थियो।
NEET-UG 2026 को पुनः परीक्षा नजिकिँदै गर्दा यी नियुक्तिहरूले विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित पक्षहरूमा विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
यी नयाँ नियुक्तिहरूले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न तथा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर रहेको संकेत दिएको छ। साथै, मेडिकल भर्ना प्रक्रियालाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
